Universal Basic Income – Is it the right time?

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Attacking poverty at the root may need the Universal Basic Income. Here's an analysis.

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Universal Basic Income – Is it the right time?


If any government can find ways to efficiently transfer money into poor people’s accounts, then to some extent, poverty can be ended. It is the UBI concept – Universal Basic Income. Worldwide, many setbacks to globalization, and weak growth has forced nations to implement some or the other form of UBI.

It is “a basic social security measure for those who have no means of livelihood and no work”. Problem with India is the extreme poverty which badly drags down economic activity and growth numbers. UBI, maybe, can attack that at the root by giving some liquidity in people’s hand where there was none. Experiments show people do not always misuse it – in fact the reverse maybe true. We can try and attack poverty broadly, or narrowly.

BROAD ATTACK – The sheer number of poor is very large. In 2011-12, 26.93 crore poor existed (40.37 crore in 1993-94). If we give Rs.1000 per month to 20 crore people, then it comes to Rs.2.4 lac crores. We don’t have that kind of money. (Hence, DeMo + GST to improve tax to GDP ratio, etc.) NARROW ATTACK – In 2011, the Socio Economic Caste Census (SECC) showed à India has 24.49 crore households, of which 17.97  cr. are Rural. A total of 8.89 crore households need help (16 lac poor, 8.73 crore facing some deprivation) So if we go for narrow identification, we can better distribute resources at a subsistence level. Lot of leakages in other welfare schemes and PDS can be cut. DBT will help.  But lot of problems – Overall it is not a cheap option at all. Some may stop seeking work. Governments may want to stop many other benefits. What if leakages start happening? Many critics say that It is better to use MNREGA than inventing a new scheme. 
[ Check Bodhi Resources page for MNEREGA Act ]

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सार्वभौमिक मूलभूत आय - क्या यह उचित समय है?


यदि कोई सरकार कुशलतापूर्वक धनराशि गरीबों के खातों में हस्तांतरित कर पाती तो कुछ हद तक गरीबी समाप्त की जा सकती है। यह यूबीआई - सार्वभौमिक मूलभूत आय - की अवधारणा है। विश्व स्तर पर वैश्वीकरण को लगे अनेक झटकों और कमजोर वृद्धि ने विभिन्न देशों को सार्वभौमिक मूलभूत आय को किसी न किसी रूप में क्रियान्वित करने के लिए मजबूर किया है।  

यह “उन लोगों के लिए एक मूलभूत सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिनके पास आजीविका के कोई साधन नहीं हैं और काम नहीं है”। भारत के लिए समस्या है चरम गरीबी, जो आर्थिक गतिविधि और वृद्धि के आंकड़ों को बुरी तरह से पीछे खींचती है। संभवतः, सार्वभौमिक मूलभूत आय लोगों के हाथों में कुछ चलनिधि प्रदान करने के माध्यम से, जो पहले बिलकुल उपलब्ध नहीं थी, इसकी जड़ पर आक्रमण कर सकती है। प्रयोग दर्शाते हैं कि लोग हमेशा इसका दुरूपयोग नहीं करते - वास्तव में इसका ठीक उल्टा सही हो सकता है। हम गरीबी पर व्यापक या सूक्ष्म स्तर पर आक्रमण कर सकते हैं

व्यापक स्तर पर आक्रमण - गरीबों की संख्या ही स्वयं काफी विशाल है। वर्ष 2011-12 में देश में 26.93 करोड़ गरीब थे (वर्ष 1993-94 में यह संख्या 40.37 करोड़ थी)। यदि हम 20 करोड़ लोगों को 1000 रुपये प्रतिमाह देते हैं तो यह 2.4 लाख करोड़ रुपये होता है। हमारे पास इतनी भारी मात्रा में धनराशि नहीं है। (अतः विमुद्रीकरण और कर से जीडीपी अनुपात में सुधार के लिए जीएसटी, इत्यादि)। सूक्ष्म स्तर पर आक्रमण - वर्ष 2011 में सामाजिक-आर्थिक जातिगत जनगणना ने दर्शाया कि  भारत में 24.49 करोड़ परिवार हैं, जिनमें से 17.97 करोड़ ग्रामीण परिवार हैं। कुल 8.89 करोड़ परिवारों को सहायता की आवश्यकता है (16 लाख गरीब और 8.73 करोड़ ऐसे हैं जो किसी न किसी प्रकार के अभाव या वंचित्तता से ग्रस्त हैं)।अतः यदि हम सूक्ष्म स्तर पर चिन्हित करते हैं तो हम जीवन-यापन के स्तर पर संसाधनों का बेहतर वितरण कर सकते हैं। अन्य कल्याणकारी योजनाओं और सार्वजनिक वितरण व्यवस्था में काफी हद तक रिसाव को कम किया जा सकता है। डीबीटी सहायक होगा। परंतु अनेक समस्याएँ हैं - व्यापक स्तर पर, यह सस्ता विकल्प बिलकुल नहीं है। कुछ लोग काम ढूंढना बंद कर देंगे। सरकार भी अन्य अनेक लाभ बंद करना चाहेगी। तब क्या होगा जब रिसाव फिर से होने लगेंगे? अनेक आलोचक कहते हैं कि नई योजनाओं में निवेश करने से बेहतर है कि एमएनआरईजीए (मनरेगा) का उपयोग किया जाए 
[ एमएनईआरईजीए (मनरेगा) अधिनियम के लिए बोधि संसाधन देखें ]

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